मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिन थाल्यो

काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आइतवारदेखि १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्न उजुरी लिन थालेको छ ।

आयोगले उजुरी दिनका लागि असार २ सम्म ६० दिनको समयसीमा तोकेको छ । २७ माघ २०७१ मा गठन गरिएको आयोगको कार्यकाल दुई वर्षको छ । तर, आयोगले गठन भएको साढे १४ महिनापछि आफ्नो काम थालेको हो ।

गठन भएको लामो समयपछि आयोगले आइतबारदेखि द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविनका लागि उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । आयोगले आफ्नो कार्यालय र शान्ति समितिका जिल्लास्थित कार्यालयबाट उजुरी लिन सुरु गरेको हो ।

२०५२ फागुन १ देखि माओवादीले शुरु गरेको शसस्त्र आन्दोलनदेखि २०६३ मंसिर ५ मा राज्य पक्ष र तत्कालिन माओवादीबीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको समयसम्म भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानविन गरी वास्तविक सत्य तथ्य जन समक्ष ल्याउने उदेश्यले आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगले आफ्नो काम शुरु गरेपछि विभिन्न जिल्लामा उजुरी पर्न थालेको छ । सबैभन्दा बढी मध्यपश्चिम क्षेत्रमा उजुरी परेको छ । आइतवार पहिलो दिन नै विभिन्न जिल्लामा एक सय २५ उजुरी परेका छन् ।

शान्ति समितिको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा सप्तरीका महामायाप्रसाद सिंहले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित काठमाडौमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

उनलाई तत्कालीन माओवादीले राजसंस्थाको समर्थन गरेको आरोपमा घर जग्गा कब्जा गरेर गाउँबाट लखेटेका थिए । उनले आफ्नो उजुरीमा तत्कालीन माओवादीले आफुलाई अपमानित ढंगले गाउँबाट निकाला गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप सो रकम माग दावी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगले जिल्लास्थित शान्ति समितिमा प्राप्त उजुरी एक साताभित्र आयोगमा संकलन गरिसक्ने जनाएको छ । समितिमा परेका र कार्यालयमा परेका उजुरी ५ जेठदेखि प्रारम्भिक छानविन थाल्ने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले आफ्नो कार्यतालिकामा  भदौ महिनासम्म प्रारम्भिक छानविन पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

पीडित वा पीडितका तर्फबाट अन्य जोकोहीले हत्या, अपहरण, अंगभंग, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पति लुटपाट, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला र मानवीय कानून विपरितका अपराध सम्बन्धमा उजुरी दिन सक्ने आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताइन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो तर, सरकारका साझेदार दलबीच आयोग गठनमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रकानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । शान्ति सम्झौता भएको छ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने भनिएको भए पनि झण्डै साँढे नौ वर्षपछि आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार पाँच सदस्य समितिमा चार जना वामपन्थि पृष्ठभूमीका छन् ।

विषेशतः सो आयोगको उपसमितिमा दुई जना पूर्व लडाकुलाई सदस्यमा राखिएपछि आयोगभित्र तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । चितवनको बादरमुढे घटनाको छानविनका विषयमा आयोग सदस्यबीच तीव्र मतभेद भएपछि छानविन प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

आयोगलाई समाजमा मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था लगायत गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।

प्रकाशित मिति: २०७३ वैशाख ६ गते २१:०५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुस्





epapres-inner-saun-24-071
banner-newskathmandu-sideba

ring-tone-1
music_khabar
manoranjansansar

लिङ्कहरुः–

♦ International Links

♦ Entertainment

फेसबुकमा हामी

ट्वीटरमा हामी